ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਈਵੀ ਚਿੰਨਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (2004) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਸੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਲਮੀਕਿਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਲਈ ‘ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ’ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
