ਵਾਰਾਣਸੀ, ਫਰਵਰੀ 1,2024 (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਕਾਤ ਬਿਊਰੋ):
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ‘ਵਿਆਸ ਕਾ ਤਹਿਕਾਨਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ‘ਮੰਦਿਰ’ (ਮੰਦਰ) ਸ਼ਬਦ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਵਿਆਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਨਾਥ ਵਿਆਸ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਪਾਠਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੇਰਾਜੁਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ (ਵਾਰਾਣਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
