ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ : ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ –
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 77 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 92 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 85 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਟਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 38, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 24, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 5, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3-3 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 192 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 59 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 67 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 98 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 24 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 42 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਨਾਲ ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ 4 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 11 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 39 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ / ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ.ਕੇ. ਵਿਰਦੀ ਡੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ., ਸਿਮਰਨ ਬਰਾੜ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ, ਹਰਿਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਨੰਦਨ, ਵਰੁਣ ਨਾਗਪਾਲ, ਕਾਲੀਚਰਨ, ਸਤਪਾਲ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਖੜ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁੱਗਲ, ਐਚਐਸ ਸੰਧੂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਪਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੌੜ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਈ.ਟੀ.ਓ.) ਵਿਰੁੱਧ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧੂਤ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਸਾਰੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ), ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਆਈਸੀਐਸ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੋਗਰਾ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਡੋਗਰਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਵੀਨ ਮੈਡੀਕੋਜ਼, ਡਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਿਧਮ ਤੁਲੀ, ਡਾ. ਸੰਜੇ ਪਿਪਲਾਣੀ, ਡਾ. ਪੰਕਜ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਈਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਵਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
