ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।’’
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,300 ਐੱਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜਲ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ 1,000 ਐੱਮਜੀਡੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ 2015 ਵਿੱਚ 850 ਐੱਮਜੀਡੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 1,000 ਐੱਮਜੀਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1,200-1,300 ਐੱਮਜੀਡੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
