नई दिल्ली – बूढ़े मां-बाप की सेवा को सरकार अब कानूनन अनिवार्य बनाएगी। कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। इसे लेकर जल्द ही वह कानून में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसमें बुजुर्ग मां-बाप को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। इसके तहत यदि किसी के बच्चे उनकी सेवा नहीं करते है, तो वह उनसे गुजारा भत्ता ले सकेंगे। हालांकि अभी भी इसके लिए कानून है, लेकिन उन्हें इसके लिए पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। नए नियमों के तहत ऐसा नहीं होगा। वह नोडल अधिकारी के पास एक शिकायत दर्ज कराकर गुजारा-भत्ता पाने के हकदार हो सकेंगे। नोडल अधिकारी का प्रावधान पुराने कानून में भी है लेकिन अब तक उनके पास सिर्फ शिकायत होती थी। बदलाव के बाद संभवत: वही इसका निवारण करने में भी सक्षम होंगे और बुजुर्ग कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसे लेकर तेजी से काम कर रहा है। हाल ही में सभी राज्यों और मंत्रालयों से इसे लेकर राय भी मांगी है। बुजुर्ग माता-पिता के भरण पोषण को लेकर अभी भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का एक कानून है। लेकिन अब बदलाव लाकर इसे सरल बनाया जा रहा है।
