ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਗਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ 10,500 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਟ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
