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अम्बाला छावनी सचिवालय में लगी निर्माण सामग्री की जांच हो:-ओंकार सिंह

Jagdeep Singh by Jagdeep Singh
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अम्बाला छावनी सचिवालय में लगी निर्माण सामग्री की जांच हो:-ओंकार सिंह
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घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार व निरीक्षण अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही जरूरी।

जनता त्रस्त और नेता गानों में मस्त।

करोड़ो रुपयों की लागत से बनी अम्बाला छावनी सचिवालय के नवनिर्मित भवन में घटिया व निम्न दर्जे की निर्माण सामग्री लगने की आशंका के चलते इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए इनैलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहाकि अंधेर नगरी चोपट राजा, देखना है तो अम्बाला छावनी आ जा। उन्होंने कहाकि अम्बाला छावनी में विकास के नाम पर जनधन की बर्बादी अधिक हो रही है। सत्तासीन नेता शायद भूल गए हैं कि जनता को चौक, चौराहे, फव्वारे व मूर्तियां नही चाहिए बल्कि शिक्षा,स्वस्थ, रोजगार व व्यपार चाहिए। प्रवेश द्वार पर 2.54 करोड़, फुटबाल चौक फव्वारा लगभग एक करोड़, 115 करोड़ फुटबॉल स्टेडियम, 350 करोड़ शहीदी स्मारक जैसी मदों पर खर्च करने से पहले शिक्षा,स्वस्थ,व्यपार व रोजगार है बाकी सब इसके बाद। सेकड़ो करोड़ सड़को पर खर्च के बावजूद आज अम्बाला छावनी की एक भी सड़क सबूत नही है। फुटबॉल स्टेडियम के 46 करोड़ के घोटाले की परतें अभी खुली नही है लेकिन एक बात तो तय है कि वर्तमान में सब कुछ ठीक नही है। प्रत्येक विभाग में अफसरशाही का बोलबाला है और जनता पिस रही है। मोजूदा सरकार के सत्ता से हटते ही अन्य कई घोटाले उजागर होंगे क्योंकि अभी सत्ता के डर व भय के कारण सभी की जुबान बन्द है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जितनी जनधन की बर्बादी अव्यवस्था व अनियोजित विकास के कारण अम्बाला छावनी में हुई है उस हिसाब से स्पष्ट है कि भृष्टाचारियों को यहां किसी का कोई डर नही है, यह क्यो नही है यह जांच का विषय है लेकिन यदि जनधन बर्बादी के मामले में पूरे हरियाणा का सर्वेक्षण हो जाए तो हमारा अम्बाला छावनी अव्वल आ सकता है। अव्यवस्था व लापरवाही का आलम सरेआम हर जगह उजागर है। सत्तासीन नेता गाने गा रहे हैं और जनता का प्रत्येक वर्ग त्रस्त, यही अम्बाला छावनी का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहाकि सत्ता परिवर्तन पर इन सब मामलों की गहन जांच करवाई जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा भले ही कोई कितना भी बड़ा क्यो न हो। उच्च अधिकारियों से घटिया निर्माण सामग्री के निर्माण के मामले पर संज्ञान लेने की गुजारिश करते हुए उन्होंने मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि भविष्य में जनधन की बर्बादी रुक सके।

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