ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ – ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ –
ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ( ਪੀ.ਵਾਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਖ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਿ੍ਰੰਸ ਖੁੱਲਰ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਕੰਬੋਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਦੁੱਲਤ ਅਤੇ ਅਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
