-आर्थिक संकट में से निकालने के लिए नाजायज कब्जाधारक तुरंत कब्ज़े छोड़ें – कुलदीप धालीवाल
हुलका /राजपुरा /बनूड़, 2 मई (प्रेस की ताकत बयूरो)-पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी ज़मीनों से कब्ज़े छुड़वाने की आरंभ की मुहिम के अंतर्गत आज ब्लाक राजपुरा की गांव पंचायत हुलका की 14 एकड़ शामलात ज़मीन से नाजायज कब्ज़ा छुड़वाया गया। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की देख-रेख में की गई इस कार्यवाही के दौरान 30 एकड़ ज़मीन में से दो मामलों में 14 एकड़ नाजायज कब्जाधारकों के कब्ज़े से कब्ज़ा वारंट लेकर छुड़वाई गई।
पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि पंजाब में पहली बार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन राज्य के हितों की रक्षा करने वाली सरकार बनी है, जो कि बड़े आर्थिक संकट में फंसे पंजाब को मज़बूत इरादे से ऐसे संकट में से बाहर निकालेगी। उन्होंने बताया कि पटियाला ज़िले के गाँव नैण खुर्द की 43 एकड़ और हुलका गाँव की 14 एकड़ ज़मीन फिर सरकार के पास वापस आनी शुभ शगुन है। उन्होंने पंचायत विभाग के अधिकारियों और अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की तरफ से की गई कार्यवाही की सराहना भी की।
पंचायत मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और उन्होंने ख़ुद भी नाजायज कब्जाधारकों से अपील की है कि वह राज्य के बड़े हितों के मद्देनज़र सरकारी ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े तुरंत खाली कर दें। उन्होंने कहा कि जो नाजायज कब्जाधारक ऐसा नहीं करेगा, उसके विरुद्ध सख़्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। एक सवाल के जवाब में कुलदीप धालीवाल का कहना था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार राज्य के गाँवों को आदर्श गाँव बनाने के लिए लोगों के सुझाव लेकर निवेकली पहलकदमी कर रही है।
कैबिनेट मंत्री धालीवाल ने हुलका गाँव की ज़मीन को छुड़वाने संबंधी जानकारी देते हुये बताया कि डी.डी.पी.ओ.-कम-कुलैकटर पटियाला सुखचैन सिंह की अदालत ने पंजाब विलेज़ कॉमन लैंडज़ एक्ट 1961 की धारा 7के अंतर्गत दो मामलों में फ़ैसला सुनाया था। इस तरह कुल 16 कब्ज़ा वारंट जारी किये गए थे और आज इन कब्ज़ा वारंटों के अंतर्गत 14 एकड़ शामलात ज़मीन से कब्ज़ा छुडवा कर ग्राम पंचायत हुलका के हवाले कर दिया गया है। इस मौके पर ए.डी.सी. (विकास) गौतम जैन, डी.डी.पी.ओ. सुखचैन सिंह, बी.डी.पी.ओ. राजपुरा अमनदीप कौर, नायब तहसीलदार बनूड़ गुरप्रीत सिंह ढिल्लों और सम्बन्धित थानों की पुलिस और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
