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हरियाणा दिवस के मौके पर मनोहर सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए कैशलेस मेडिकल सुविधा की शुरुआत कर दी है। कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ करीब साढ़े तीन लाख अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा तीन लाख के करीब पेंशनरों को होगा। इसमें कार्यरत कर्मचारियों व पेंशनरों के 20 लाख के लगभग आश्रित भी कवर होंगे। प्रदेश के गरीब परिवारों को भी तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में शुरू की गई ‘चिरायु’ योजना का भी बुधवार को श्रीगणेश कर दिया। इस योजना में 1 लाख 80 हजार रुपये से तीन लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों को पांच लाख रुपये की सालाना मुफ्त मेडिकल सुविधा मिलेगी। सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का ऐलान किया है।
प्रदेश के 58वें स्थापना दिवस के मौके पर अंत्योदय परिवारों को बड़ी सौगात देते हुए 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों को आयुष्मान/चिरायु योजना का लाभ देने की शुरुआत की। योजना के तहत अभी तक 38 हजार परिवारों ने आवेदन किया था। बुधवार से ही इन सभी परिवारों को आयुष्मान/चिरायु योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। चिरायु के तहत 8 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम का आधा खर्चा सरकार वहन करती है और आधा लाभार्थी परिवार को देना होता है।
चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास–संत कबीर कुटीर में बैठक में सीएम ने 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वर्ग के परिवारों के सदस्यों को सैद्धांतिक रूप से कार्ड वितरित कर इस योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। प्रथम चरण में दो विभाग-मत्स्य व बागवानी के 894 कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा में शामिल किया है। प्रथम चरण में बीमारियों के 1055 पैकेज व हरियाणा के 305 अस्पतालों को सम्मिलित किया है। आगामी समय में अन्य विभागों में भी इस कैशलैस सुविधा को लागू कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लाभ होगा।
सुविधा के पूरी तरह लागू होने पर हरियाणा के करीब 3.5 लाख नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशनभोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में कुल 1340 बीमारियों को कवर किया है। वर्तमान में प्रदेश में सूचीबद्ध 569 अस्पतालों में इस कैशलेस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा व भविष्य में देशभर के अस्पताल इस योजना से जोड़े जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त राजस्व टीवीएसएन प्रसाद, पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ जी़ अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा़ अमित अग्रवाल, उपप्रधान सचिव के़ मकरंद पांडुरंग और स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव राजनारायण कौशिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
