चंडीगढ़, 21 मार्च (प्रेस की ताकत ब्यूरो): नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ पैनल ने पुनःपूर्ति की असंभवता के कारण उपजाऊ कृषि भूमि पर खनन की अनुमति न देने की सलाह दी है।
एनजीटी वर्तमान में यमुनानगर के जयधर और मांडेवाला गांवों में कृषि भूमि पर खनन से संबंधित एक मामले की जांच कर रही है। पैनल को हरियाणा में कृषि भूमि पर रेत खनन के सभी पहलुओं की जांच करने और पर्यावरण संरक्षण उपायों का प्रस्ताव देने का काम सौंपा गया था।
रिपोर्ट में मिट्टी की उर्वरता पर खनन के नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें जोर दिया गया है कि रेत खनन पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर ऊपरी मिट्टी को हटा देता है, जिससे क्षरण और गिरावट होती है।
इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि रेत खनन जल विज्ञान संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे सतही जल निकायों में जल-जमाव और प्रदूषण हो सकता है। गहरी खनन गतिविधियाँ महत्वपूर्ण जल फ़िल्टरिंग परतों को भी हटा सकती हैं, जिससे भूजल प्रदूषण हो सकता है।
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि उचित बफर जोन बनाए नहीं रखा गया तो बड़े पैमाने पर रेत खनन के परिणामस्वरूप भूमि धंसाव और आसन्न भूमि का क्षरण हो सकता है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि जयधर और मांडेवाला जैसे नदी तल पर स्थित नहीं होने वाले क्षेत्रों में रेत की प्राकृतिक पुनःपूर्ति की संभावना नहीं है।
