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चंडीगढ़, 26 मार्च(प्रेस की ताकत)- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण खराब हुई किसानों की फसलों का आकलन कर मई माह तक किसानों के खातों में मुआवजा भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरदावरी का कार्य 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा और पारदर्शी ढंग से सभी किसानों को मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
वर्तमान सरकार ने दिया 1300 करोड़ मुआवजा
श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 1300 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने नुकसान का ब्यौरा भरना अनिवार्य है। इसके अलावा, जो किसान स्वयं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का आकलन नहीं भर सकते वे कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भरवा सकते हैं। सरकार द्वारा उसका खर्च वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल का बीमा करवाने वाले किसानों को कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है और बीमा न करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 15000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
किसी के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग न लगे
भ्रष्टाचार के मामले में पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरी बिरादरी के नेताओं की छवि को ठीक करना मेरे लिए चैलेंज है। इसलिए मेरी भी मंशा है कि समाज के किसी भी व्यक्ति के दामन पर कोई दाग न लगे।
सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के किए काम
एक अन्य सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत विकास जैसे स्कूल, कॉलेज बनाना, सड़कों का निमार्ण, रेलवे लाइन के अलावा समाज में रहकर नागरिकों की तकलीफों को दूर करना और हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने जैसे व्यवस्था परिवर्तन के काम भी वर्तमान सरकार ने किए हैं। उन्होंने कहा कि समाज की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर कर सभ्य समाज का निर्माण करने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया है।
केवल और केवल जनता की चिंता और हित
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विपक्ष की चिंता नहीं करते और न ही उन्हें कोई सरोकार है। उन्हें केवल जनता की चिंता है और जनता के हित को ध्यान में रखकर ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। विपक्ष सदैव आविश्वास की बातें ही करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर सीएम विंडो कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 13 लाख से अधिक समस्याओं का समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल के दौरान युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए और एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई, जो विपक्ष के कार्यकाल से डेढ़ गुना ज्यादा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध करने के साथ-साथ स्किलिंग का भी प्रबंध किया जा रहा है। इसके अलावा स्किलिंग यूनिवर्सिटी के माध्यम से एमओयू करके युवाओं को प्लेसमेंट भी दी जा रही है। ग्रेजुएट युवाओं के लिए 3000 रुपए भत्ता और 100 घंटे का कार्य करने पर 6000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मानदेय सहित 9000 रुपए हर माह दिया जा रहा है। सक्षम योजना के तहत 100000 युवाओं को यह सुविधा प्रदान की गई है।
असामाजिक गतिविधिओ को नहीं पनपने दिया जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर परिवार का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। राज्य में 6 से 8 प्रतिशत तक बेरोजगारी है। युवाओं को नशे की लत से निजात दिलाने के लिए सेंटर खोले गए हैं। लेकिन कई लोग कमाई करने के लालच में ऐसी समाज और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्रग और स्मगलर को काबू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और किसी भी सूरत में उन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोई नई विधा का प्रयोग किया जाता है तो उसका विरोध अवश्य होता है। राज्य में जीएसटी को लागू किया गया तब भी इसका विरोध हुआ था। अब ईटेंडरिंग का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी विभागों में ईटेंडरिंग से ही कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय निकाय विभाग में अब तक नहीं किए गए। ईटेंडरिंग से कार्यों में पारदर्शिता आती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर चोट करना हमारा कार्य है, न हम भ्रष्ट हैं और न ही हमारी नियत में भ्रष्टाचार है, हमारी दौलत तो केवल इमानदारी है।
जल बचाओ मुहिम का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवी शंकर महाराज के साथ मिलकर पानी बचाओ मुहिम का शुभारंभ किया। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य आखरी बूंद भूमि जल को बचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई जा रही है । इसके तहत धान के फसल के स्थान पर अन्य फसलें उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ 7000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब तक 1.75 लाख एकड़ भूमि में किसानों ने इस योजना के तहत कम धान के स्थान पर अन्य फसल उगाई है। इसके अलावा, 3000 रिचार्ज वेल लगाने तथा माइक्रो इरिगेशन से फसलें उगाने के लिए भी किसानों को प्रेरित करने एवं लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। बरसात का पानी तालाबों एवं बांध बनाकर भूमि रिचार्ज करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पानी को रिसाइकल और रीयूज करने के लिए 200 एसटीपी लगाए गए हैं जिनसे 750 क्यूसेक पानी को दोबारा से उपयोग में लाया गया है।
उन्होंने कहा कि इस मिशन को सरकार की ओर से भरपूर सहयोग दिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा । मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वाटर बैंक कार्ड टिकट लांच भी किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे।
