खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने धान की खरीद प्रक्रिया की समय-सीमा में वृद्धि के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का किया धन्यवाद  

राज्य सरकार की विनती पर केंद्र ने खरीद प्रक्रिया की समय-सीमा 7 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाई

चंडीगढ़, 30 नवंबर:

इस साल जुलाई में बाढ़ के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में बिजाई में देरी होने के कारण राज्य के मेहनतकश किसानों के हितों के लिए खरीद प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ाने संबंधी राज्य सरकार की विनती को स्वीकार करते हुए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (डी.एफ.पी.डी.) ने खरीद की समय-सीमा 7 दिसंबर तक बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विभाग को धान की खरीद की समय-सीमा बढ़ाने के लिए मामला डी.एफ.पी.डी. के समक्ष उठाने के निर्देश दिए थे, क्योंकि हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई थी, जिस कारण बिजाई में देरी हुई, जिस कारण कटाई भी काफ़ी देरी से शुरू हुई, जोकि राज्य के कुछ हिस्सों में अभी भी जारी है।

 मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि स. भगवंत सिंह मान हमेशा ही हमारे अन्नदाता के हितों की रक्षा के लिए सबसे आगे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में चल रही कटाई के मद्देनजऱ खरीद प्रक्रिया की समय-सीमा को बढ़ाना ज़रूरी था और यह मुख्यमंत्री के निजी प्रयासों के स्वरूप ही संभव हुआ है।

 जि़क्रयोग्य है कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा तारीख़ 30.11.2023 को जारी संदेश के द्वारा के.एम.एस. 2023-24 के दौरान धान की खरीद की समय-सीमा 01.10.2023 से 07.12.2023 कर दी, जोकि पहले 01.10.2023 से 30.11.2023 तक थी।

किसानों द्वारा मंडियों में लाए गए धान का एक-एक दाना खरीदने सम्बन्धी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की मंडियों में धान की फ़सल लाने वाले किसानों के लिए निर्विघ्न खरीद को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी ज़रुरी प्रबंध किए गए हैं। आज तक, मौजूदा के.एम.एस. 2023-24 के दौरान, राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा राज्य भर में लगभग 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और राज्य के किसानों के खातों में एम.एस.पी. के तौर पर 39,400 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं।