हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अब ग्रुप-ए और बी यानी क्लास-वन और क्लास-टू पदों पर भी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों, अधिकारियों को पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सप्ताह भर में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। अनुसूचित जाति के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा पहले से है। सरकार के इस फैसले को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अनुसूचित जाति के बड़े वोट बैंक को रिझाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सीएम ने कहा, इस फैसले का उद्देश्य उच्च स्तरीय सरकारी पदों पर सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नयी आरक्षण प्रणाली पदोन्नति के सभी चरणों में आरक्षण का विस्तार करेगी, जिससे सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षित समुदायों के लिए निरंतर समर्थन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।
विपक्ष ने भी किया समर्थन
सीएम की घोषणा का सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सदन में ही सीएम की घोषणा का स्वागत किया। दुष्यंत ने एससी वर्ग के बैकलॉग को भरने की भी मांग उठाई। कांग्रेस विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने मुख्यमंत्री की घोषणा का समर्थन किया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय अधिक न्यायसंगत और विविध प्रशासनिक ढांचे को बढ़ावा देने के प्रति मुख्यमंत्री के समर्पण को दर्शाता है। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल सहित कई विधायकों ने विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आरक्षण लागू करने के लिए उनका धन्यवाद किया।
