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चंडीगढ़, 20 जून (प्रेस की ताकत ब्यूरो): राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच संबंध अक्सर सद्भाव की कमी की विशेषता होती है। इसका उदाहरण पंजाब के राजनीतिक वर्ग द्वारा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनाई गई बिजली सब्सिडी की रणनीति से मिलता है, यहां तक कि राज्य की राजकोषीय भलाई की कीमत पर भी। यह रणनीति राजनीतिक दलों के लिए सफल साबित हुई है। कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की अवधारणा पहली बार 1997 में शिअद-भाजपा गठबंधन द्वारा गठित सरकार द्वारा पेश की गई थी, जिसने इस वादे के आधार पर चुनाव जीता था। हालांकि, जब बाद में इस सब्सिडी को वापस ले लिया गया, तो 2007 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, 2002 से 2007 तक अपने कार्यकाल के दौरान, कांग्रेस पार्टी ने एससी/बीसी परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की। इसके बाद कांग्रेस के बाद अकाली भाजपा सरकार ने न केवल इसी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए इस सीमा को दोगुना कर दिया, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों और गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को इसमें शामिल करने के लिए सब्सिडी भी बढ़ा दी।
