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कल्याण योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाना किया जाएगा सुनिश्चित, कोई शोषण बर्दाश्त नहीं किया जायेगाः डाॅ. राज कुमार वेरका

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चंडीगढ़, 1 अक्तूबर (शिव नारायण जांगड़ा)- पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डाॅ. राज कुमार वेरका ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी क्ल्याण योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों और योग्य लाभार्थीयों तक पहुँचने को यकीनी बनाया जाये और कमजोर वर्गों के किसी भी तरह के शोषण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
कैबिनेट मंत्री डाॅ. वेरका ने यह निर्देश सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते समय दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की भी हिदायत की।
डाॅ. राज कुमार वेरका ने विभाग के अधिकारियों को जरूरतमंदों के लिए कच्चे घरों की स्थिति का जायजा लेने के लिए पूरे पंजाब भर में सर्वेक्षण करवाने की हिदायत की और कहा कि सर्वेक्षण के बाद वह निजी तौर पर आवश्यक फंड का मुद्दा सम्बन्धित अथाॅरिटी के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में हर परिवार के पास उपयुक्त बसेरे के लिए पक्का घर होना चाहिए और पंजाब सरकार उनके लिए इस दिशा में हर संभव सहायता यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंधी मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी के दृढ़ दृष्टिकोण के अलावा, वह यह भी यकीनी बनाएंगे कि सभी क्ल्याण योजनाओं के लाभ योग्य लाभार्थीयों तक जल्द से जल्द पहुँचाए जाएँ जिससे गरीब से गरीब लोगों का जीवन हर पक्ष से बेहतर बनाया जा सके।
श्री वेरका ने विभाग के अधिकारियों को सम्बन्धित जिलों से उन विद्यार्थियों के बारे में रिपोर्ट मांगने के भी निर्देश दिए हैं जिनके रोल नंबर फीस की अदायगी न होने या किसी अन्य बकाए के कारण रोक दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि विभाग के अधिकारी एससी और ओबीसी वर्गों के विद्यार्थियों की स्कूल छोड़ने की दर संबंधी रिपोर्ट भी तैयार करें जो विद्यार्थीयों को शैक्षिक संस्थाओं में वापस लाने के लिए उचित कार्यवाही करने के लिए विभाग के लिए सहायक साबित होंगी। उन्होंने अधिकारियों को विभाग में भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से डाॅ. अम्बेडकर स्काॅलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्काॅलरशिप योजनाओं के लिए अर्जी देने की आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पहले पोर्टल पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर थी, परन्तु अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों की माँगों के मद्देनजर सरकार ने आखिरी तारीख को 25 अक्तूबर तक बढ़ाने का फैसला किया है जिससे अब हजारों अन्य जरूरतमंद विद्यार्थियों को वजीफे का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि संस्थाओं और तस्दीक करने वाली अथाॅरिटी के लिए भी आखिरी तारीख 31 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव राजी पी. श्रीवास्तव, डायरैक्टर भुपिन्दर सिंह, कार्यकारी डायरैक्टर पीएससीएफसी दविन्दर सिंह, चेयरमैन बैकफिंको हरजिन्दर सिंह ठेकेदार, ज्वाइंट सचिव-कम-डायरैक्टर एससी सब प्लान राज बहादुर सिंह, अंडर सेक्रेटरी मनोहर लाल बांगड़, डिप्टी डायरैक्टर रुपिन्दरपाल सिंह, ज्वाइंट डायरैक्टर सुशील कुमार, डीसीएफए अवतार सिंह, डिप्टी डायरैक्टर सरबजिन्दर सिंह रंधावा, डिप्टी डायरैक्टर परमिन्दर सिंह गिल सहित कई अन्य अधिकारी और आदरणीय भी मौजूद थे।
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Tags: Appropriate actionCabinet Ministerdecision to extend the last dateeducational institutionseligible beneficiariesEmpowerment and MinoritiesExploitation will not be tolerated at any costgovernment welfare schemesIn view of the demands of the students belonging to Scheduled Castesinstitutions and vouchersinstructionOther officers and honorables were also presentreal needyRequired fund issueSocial Justice of PunjabTo be better from all sidesto conduct surveysweaker sections
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