ਹਿਸਾਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ 63% ਆਬਾਦੀ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਤਰਾਂ (ਪੀਪੀਪੀਜ਼) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 44,90,017 ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ 1,80,93,475 ਬੀਪੀਐਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ 2.86 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਵਾਤ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। SC ਅਤੇ BC ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
