चंडीगढ़,22 दिसंबर 2021, (प्रेस की ताकत ब्यूरो)-
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश की सभी जोत भूमि को लेकर मैपिंग का कार्य करवाया जा रहा है, इसके माध्यम से सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किया जा रहा है। इस भूमि का पूरा रिकार्ड आ जाने के बाद किसानों की सुविधा क्षेत्र अनुसार मंडी, बिक्री केंद्र आदि और अन्य केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में किसानों की मदद के लिए हेल्प डेस्क खोले जाते है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की असुविधा व अन्य शिकायतों का निवारण आसानी से किया जाता है।
कृषि मंत्री बुधवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे।
श्री दलाल ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा ( एमएफएमबी ) राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना / कार्यक्रम है जिसमे किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचने और कृषि और अन्य संबद्ध विभागो के अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करते है । अब यह पोर्टल एमपीएम ( मेरा पानी मेरी विरासत) , डायरेक्ट सीड राईस , बाजरा रिप्लेसमेट और भावांतर भरपाई योजना , उत्तम बीज ( बीज विकास ) आदि सहित लगभग सभी लाभों के लिए एक अम्ब्रेला प्लेटफार्म बन गया है। पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाना था जहां किसान और सरकार एक साथ आ सकते है और किसान अपनी फसल उगाने के लिए समय पर सबिडी / वित्तीय सहायता या अन्य लाभ प्राप्त कर सकते है । इस पोर्टल द्वारा सीधे बैंक , कोषागार या ई – खरीद के माध्यम से सब्सिडी / वित्तीय सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है ।
उन्होंने बताया कि हाल ही में हमने भावांतर भरपा योजना के तहत 2.38.245 लाख बाजरा उगाने वाले किसानों के खातों में इस पोर्टल के माध्यम से लगभग बिना किसी शिकायत के सफलतापूर्वक 428.07 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए है । पिछले तीन वर्षों में ( 2019 से वर्ष 2021-22 तक ) कुल 43,307 करोड़ रबी सीजन के दौरान और 34,732 करोड़ खरीफ सीजन के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से किसानों की एमएसपी पर खरीद बारे पेमेन्ट की गई।
कृषि मंत्री ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभिन्न प्रकार के किसान अर्थात भूमि मालिक, बौने वाला किसान, ठेका किसान, साझा किसान, पट्टा किसान, भूमि मालिकों के संबंध में किसान और मिश्रित किसान अपना व्यक्तिगत विवरण, भूमि रिकॉर्ड, फसल, बैंक खाता आदि देकर एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है । कृषि और किसान कल्याण विभाग खरीफ 2020 से मेरी फसल मेरा ब्योरा ( एमएफएमबी पोर्टल ) के लिए नोडल विभाग है और इससे पहले, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड इस पोर्टल पर सभी गतिविधियों को पकड़ने और संचालित करने के लिए नोडल एजेंसी था। इस योजना के लिए गाइडलाइन को सरकार ने मंजूरी दे दी है ।
उन्होंने बताया कि पोर्टल को इस तरह से विकसित किया गया है कि इसने विशेष रूप से खरीद के क्षेत्र में किसानों की सभी मौजूदा समस्याओं का ध्यान रखा है । वह एमएसपी पर खरीद के समय इस पोर्टल के माध्यम से अब निकटतम मड़ियों का चयन कर सकता है और अपने आगमन का समय निर्धारित कर सकता है कि पोर्टल ई – खरीद से जुड़ा है, इसलिए उसे बिचौलियों की भागीदारी के बिना सीधे उसके बचत बैंक खाते में एमएसपी पर अपनी उपज की बिक्री के लिए भुगतान किया जाता है । पोर्टल एमएसपी पर खरीद के सपय किसान की पूरी उपज को प्रतिबिंबित करने में भी मदद करता है क्योंकि पोर्टल राजस्व विभाग के वेबकैलरिस से जुड़ा हुआ है जहां से उसकी भूमि / जोत का विवरण प्राप्त किया जाता है । पोर्टल किसान उपयोगकर्ता के अनुकूल है और पोर्टल की भाषा हिंदी है ताकि एक किसान पंजीकरण की प्रक्रिया को आसानी से और ठीक से एक किसान को पंजीकरण के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है और वह अपने घर पर या अपने गांव के सामान्य सेवा केन्द्र में बैठकर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकता है ।
कृषि मंत्री ने पिछले कुछ सीजन के पंजीकरण का विवरण देते हुए बताया कि 9,28,031 किसानों द्वारा 50,60,758 एकड़ भूमि खरीफ 2020 सीजन के दौरान व 8,61,672 किसानों के द्वारा 51,50,943 एकड़ भूमि खरीफ 2021 सीजन के दौरान और 10,05,383 किसानों के द्वारा 61,51,992 एकड़ भूमि रबी 2020-21 के दौरान पंजीकृत की गई है ।
उन्होंने बताया कि रबी 2021-22 के दौरान फसल का पंजीकरण चालू है अब तक 2,64,345 किसानों के द्वारा 17,63,721 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया जा चुका है ।
श्री दलाल ने बताया कि पंजीकृत फसलों और क्षेत्र को तीन डेटा सेट (कृषि विभाग द्वारा फसल सत्यापन, राजस्व विभाग द्वारा ई – गिरदावरी और एचएआरएसएसी द्वारा सैटेलाइट इमेजरी) के साथ सत्यापित किया जाता है और तदनुसार उसकी उपज की गणना एमएसपी पर खरीद के लिए की जाती है । किसी भी विसंगति के मामले में, सभी बेमेल डेटा को हल करने के लिए राजस्व अधिकारियों ( सीआरओ-नायब तहसीलदार / तहसीलदार, एसडीएम, डीआरओ, सीटीएम, डीडीपीओ, एडीसी, एचसीएम अधिकारी, डीसी ) को भेजा जाता है । ये सभी अधिकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर ( युजर आईडी के रूप में) के माध्यम से पोर्टल तक पहुंचते हैं और वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार बेगेल डेटा को ठीक करते है । किसान को यह अलर्ट जाता है कि ”आपके द्वारा भरी गई फसल ( नाम ) किला नंबर, मुरब्बा नंबर को बदलकर नई फसल ( नाम ) कर दिया गया है । जानकारी के लिए रेवेन्यू अथॉरिटी ( नाम / पद ) से संपर्क कर सकते है”। यदि किसान संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी शिकायत निवारण के लिए संबंधित जिला उपायुक्त से संपर्क कर सकता है। इस तरह किसान को बार-बार आपत्ति जताने और स्पष्टीकरण देने की छूट दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है कि इस पोर्टल के तहत किसान को पंजीकरण की मात्रा की स्थिति जानने का कोई प्रावधा नहीं है । किसान फसल के पंजीकरण के दौरान उसके द्वारा भरे गए विवरण देख सकता है और वह प्रिंटआउट ( कभी भी ) प्राप्त कर सकता है । इस प्रिंटआउट के लिए उसे तीन विवरण नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत खाता संख्या के संयोजन का उपयोग करना होगा। किसान मंडियों में अपनी फसल बेचते समय भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते है। एमएसपी पर फसल की बिक्री के लिए संपर्क करते समय, किसान के पास पंजीकृत फसल और क्षेत्र का प्रिंटआउट हो सकता है जिसमें अधिकारी का नाम और पदनाम जिसने उसकी फसल और क्षेत्र का सत्यापन ( बेमेल सत्यापन सहित ) किया है, भी मुद्रित है । यदि कोई किसान या कोई अन्य पंजीकृत क्षेत्र का फसलवार जिलेवार, तहसीलवार या गांववार स्थिति जानना चाहता है, तो उसे डैशबोर्ड पर देखा जा है जिसे सार्वजनिक डोमेन ( https://fasal.haryana.gov.in/
कृषि मंत्री ने बताया कि जहां भूमि जोत मुस्तरका ( सामान्य रूप से धारित ) कि रूप में मौजूद है, शेयरधारक अपने शेयरों के हिस्से का उल्लेख करके खुद को पंजीकरण के लिए पोर्टल में प्रावधान है । शेयरधारक आपस में तय कर सकते हैं कि कौन कितना शेयर पंजीकृत करने जा रहा है । यदि एक शेयरधारक दूसरे के हिस्से पर पंजीकरण करता है ( उस किला संख्या में उसके वास्तविक हिस्से से अधिक ) , तो ऐसे मामलों में उस किसान को अलर्ट / पॉप अप प्रदर्शित किया जाता है जो बाद में जान सकता है जो पहले ही पंजीकरण करा चुके है स्क्रीन पर पहले से पंजीकृत किसान का मोबाइल नंबर और नाम भी पॉप – अप हो जाएगा । बाद के किसान की आपत्ति को सिस्टम में दर्ज किया जाता है, वह पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है जिसे समाधान के लिए संबंधित सीआरओ को भेजा जाता है ताकि वास्तविक शेयरधारक की पहचान हो सके । बाद वाला किसान सीआरओ से संपर्क कर सकता है या वह पहले पंजीकृत किसान से संपर्क कर सकता है ताकि पहला पंजीकृत शेयरधारक अपने लॉगिन से अतिरिक्त साझा क्षेत्र को हटा सके । पिछले तीन सत्रों में प्राप्त ऐसी शिकायतों का विवरण यहां दिया गया है । उन्हें संबंधित सीआरओ द्वारा समयबद्ध तरीके से हल किया गया है । जिला उपायुक्त सीजन के दौरान नियमित आधार पर शिकायतों का निवारण करते हैं ।
उन्होंने कहा कि सीजन के दौरान नियमित आधार पर शिकायतो का निवारण किया गया है, जिसमे खरीफ सीजन 2020 में कोई भी शिकायत प्राप्त नही हुई। खरीफ सीजन 2021 में 1,56,018 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमे से 1,32,282 शिकायतें स्वीकृत हुई ओर 20,752 शिकायतें खारिज की गई है। इसी प्रकार, रबी सीजन 2021-22 में 87,729 शिकायते प्राप्त हुए जिसमे से 70,164 शिकायतें स्वीकृत की गई और इसमें से 13,991 शिकायते खारिज की गई। रबी सीजन 2021-22( 19.12.2021) तक 21,039 शिकायते प्राप्त हुई और 3,560 शिकायतें स्वीकृत हुई जिसमें से 3,548 शिकायतें खारिज की गई है।
श्री दलाल ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा ( एमएफएमबी ) पोर्टल भूमि के पंजीकरण की अनुमति देता है जो केवल हरियाणा राज्य में आता है और जो भूमि पास के राज्य ( सीमा पर हो सकती है ) में पड़ रही है , उसकी अब अनुमति नहीं है क्योंकि पोर्टल केवल हरियाणा राज्य के किसानों के राजस्व रिकॉर्ड के साथ एकीकृत है और तीन परतों के साथ सत्यापन केवल हरियाणा में आ रही भूमि के लिए ही संभव है । इसके विपरित , हरियाणा में भूमि रखने वाले उन किसानों के लिए जो अपनी आजीविका या अन्य पारिवारिक कारणों से राज्य के बाहर रह रहे है और यदि उनके पास परिवार पहचान पत्र ( पीपीपी ) नहीं है , तो उन्हें ” आधार नंबर” पर एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति है । जिन किसानों को पीपीपी नहीं मिली है , उनकी सुविधा के लिए वे गांव के कॉपन सर्विस सेंटर या तहसील ( उपमंडल स्तर ) के नजदीकी सरल केंद्र में पीपीपी बनवाने हेतु संपर्क कर सकते है । हरियाणा सरकार का कर्मचारी एचआरएमएस के माध्यम से अपना परिवार पहचान पत्र ( पीपीपी ) आईडी प्राप्त कर सकते है ।
उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण तंत्र जिला और राज्य स्तर पर मौजूद है । जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष जिला उपायुक्त होते हैं और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होते हैं । इसी प्रकार राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक होते हैं और संबंधित विभागों के निदेशक इसके सदस्य होते हैं । इसके अलावा , एक अपीलीय प्राधिकारी का भी प्रावधान है जो सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव , कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा होगें । एमएफएमबी की गतिविधियों और अन्य मुद्दों की समय सीमा तय करने के लिए सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव , कृषि एवं किसान कल्याण विभाग , हरियाणा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है ।
कृषि मंत्री ने बताया कि एमएफएमबी पोर्टल एक नया उन्नत और लचीला पोर्टल है जिसमें उद्देश्य को पूरा करने और किसानों के लिए इसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए फीडबैक और सुझाओं को शामिल किया गया है । भविष्य में भी यदि सार्थक सुझाव प्राप्त होते हैं तो उन्हे पोर्टल में सम्मिलित किया जा सकता है ।
