ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਪੈਰਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ:( ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਤਾਕਤ)
ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨੀ ਨਿਟਵੀਅਰ (knitwear) ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਲੈਂਡਡ ਯਾਰਨ (ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਗਾ) ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਿਨਿੰਗ (ਕਤਾਈ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ (GVA) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੇਤਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜਲੰਧਰ (ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਊਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ) ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਕੁਸ਼ਲ ਲੇਬਰ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਪੈਰਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀਵਿੰਗ, ਅਤੇ ਡਾਈਂਗ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ (capital subsidy), ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (SGST) ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ (Ease of Doing Business) ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ (Right to Business Act) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ (self-declaration) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ (deemed granted) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
