ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਛਿੰਬਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗਰਾਫਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 1763 ਮਿਤੀ 17.08.1994 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
