ਮੁੰਬਈ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਪੀ. ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਲਈ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
