ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਮੁੜ ਠੱਪ

ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਮ 267 ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨੇਮ 176 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨੇਮ 267 ਤਹਿਤ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।  ਮਨੀਪੁਰ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ 21 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਵਿੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।