ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਅਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 9.1 ਅਤੇ 9.2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 9.3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,”ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਾਨ ‘ਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ 1.68 ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਏ. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 0.58 ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਏ. ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਇਹ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
