ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਲਨਾਇਕ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ), ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਏਕਿਊਆਈ ਲਈ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ’ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਵੰਬਰ ਹੈ….ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (ਸਾਡੀ) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ 2.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?’’ ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।’’ ਉਂਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਜੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 100% ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਇਕ ਤੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਖਰਚੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।’’
ਉਧਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ।
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਸਥਿਰ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ’ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ‘ਆਪੂ ਨੋਟਿਸ’ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
