ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
੨੦੧੧ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ੧.੩੧ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਡਾਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,548.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
