ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 –
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਸਥਾਈ ਅਸਥਾਨ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਕੰਵਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 4 ਤਖ਼ਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ 1966 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1966 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਧਕੇ ਪੰਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਉੱਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ (ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਡਾ. ਕੰਵਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਤਖ਼ਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਕਤ ਪੰਥਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵੱਗਿਆਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਚਰੇ। ਜੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉੱਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੰਵਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ।
