ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 372 ਰੁਪਏ ਹੋਅਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਿੜਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੀਮਤ 362 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋੋ ਮਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕੇ। ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਮੌੌਜ਼ੂਦਾ ਕੀਮਤ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ‘ਤੇ 5293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 9.75 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 10.24 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਏਥੋਨਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾਂ ਵੱਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਦਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰੂਲਰ ਗਿਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 2628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 17.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੇ ਪੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2727.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਉਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਯ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਰੁਪਏ ਤ 32,100 ਰੁਪਏ ਹੋੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਯਾਨੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 4 ਦਿਨ, 1 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1100 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
