6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ‘ਚ

ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੀਤੰਬਰ ਸ਼ਰਮਾ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ| ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਦੋ ਆਡੀਨੇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਸੰਰਧਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਡੀਨੇਸ 2020 ਅਤੇ ਮੂਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਆਡੀਨੇਸ 2020 ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਈ-ਸਮੌਝਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋਂੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਦੁਗੱਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਡੀਨੇਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਹੀ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਆਡੀਨੇਸਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ| ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਅਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਮਿਤਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਟਿਅਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਖੁਦ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਫਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2000 ਹਰਿਤ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜੀ ਟਰਮਿਨਲ, ਗੰਨੌਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਲਈ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਪਿੰਜੌਰ ਦੀ ਸੇਬ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ 1,18,128 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ| ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਹੁੱਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 13-14 ਹਜਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| 10 ਹਾਊਸਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 1,40,000 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆੜਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੈਣ| ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ|
ਕੋਵਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਵਰਾਈ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਗਾਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲੋਂੜਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਪੀਟੀਆਈ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਲੱਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|