ਹਰਿਆਣਾ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ):
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 20,000 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਢੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ 32,000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 12,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ 20,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
