ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 2 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ): ਨੂਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਰੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੋਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਰੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛਾਪਿਆਂ, ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਰ ਰਾਤ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਸਾੜਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।