ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ “ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਆ” ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਤਿੰਨ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।