ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ- ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਵਿਜ
ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 372 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ (ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ) ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
“ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ” – ਵਿਜ
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਰੇਂਜ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਰੇਂਜ ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”372 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।” ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ”।
“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 372 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ” – ਵਿਜ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 372 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 372 ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ” – ਵਿਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ 372 ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
“ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ” – ਵਿਜ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3229 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ”। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ।
“ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”-ਵਿਜ
ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ 372 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
