ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (MPLADS) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
