ਬ੍ਰਿਟੇਨ,21ਮਾਰਚ(ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਅਤੇ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗਲੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ‘ਫ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ’ ਦਾ ਸਪਰੇਅ-ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
