ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 2022 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
