ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05-06-2023(ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ)-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖਰਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 175 ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੂਲ, ਸਮਾਜਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਤਹਿਤ ‘ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20:20:20:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40:60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ, 2008 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
