ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਬ ਹੈਲਰਿਸ ਵਿਚ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡੀਯੂਲ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਲਈ ਏਸਡੀਏਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਥੋਰਾਇਜਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁੰ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੈਬ ਹੈਲਰਿਸ ਵਿਚ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡੀਯੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ/ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ) ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪੱਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਨੁੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮਾਰਟਗੇਜ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਜੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਉਪਹਾਰ ਦਾ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਲਾਂਚ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਨਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਨੁੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਕਈ ਜਨ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਆਂ ਨੁੰ ਪਚਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਏਸਡੀਏਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸਡੀਏਮ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੱਭ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਯੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 2750 ਰੁਪਏ ਪੈਂਸ਼ਨ
ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਊਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2750 ਰੁਪੇ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 40-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਧੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵੀ 2750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 71,000 ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਲਗਭਗ 2000 ਅਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਕਭਗ 2000 ਅਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 54 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸਸੀ ਸਮੂਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 54 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 117 ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਗਿਰਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਊਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਿਤ ਆਰਿਆ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
