ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2250 ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਭਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 750 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਓਨੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
