ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਇਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 4.8 ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ) ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਇਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਇਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਾਜ਼ਬਤਾ ਲਈ ਫੰਡ (ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 7.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਵਧਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਘੜਿਆਲ ਵਿਖੇ 4300 ਮੈਗਾਵਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ 7 ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾੜੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇੜੇ ਮੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
