ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)
ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ 212 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2013 ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ/ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ 14 ਮਈ 2023 ਤਕ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 212 ਮਾਲਕਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
