ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 255ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘1976 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-3 ਤਹਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ,‘‘ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਢੁਕਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਲਈ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-3 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਧਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਿੱਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।
