ਜਲੰਧਰ, 26/12/22 (Press Ki Taquat) – ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਾਰਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ-ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਨਬੱਸ-ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ 300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ-ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਉਕਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਕਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਕਤ 28 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 27 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
