ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਵਰਗੇੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ”ਸ੍ਰੀ ਅਨ੍ਹੰ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ, ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਇਆ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੈਡ-ਜੋਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ-ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
