ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ੂਨੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਹੁਣ 110 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, 1038 ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨ ਪੈਂਸ਼ਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ, 2023 ਮੰਜੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਨਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਲਈ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ਿਯੋਰੇਂਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, 10 ਲੱਖ ਰੁਭਏ ਤਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1038 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਮੀਡੀਆਪਰਸਨਸ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ, 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰਾ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਵੇ ਕਿ ਏਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਯੂਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਏਂਸਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ – ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ
ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਤਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੁੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੁਮਿਕਾ ਨੁੰ ਜੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਏਲਆਈਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇੇਗਾ।
