ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2022’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 660 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 113 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 205 ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
