ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਫਰਵਰੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ):
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
