ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਏਮਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ‘ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਏਮਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੂ (ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਿਹਤ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਮਹਿਲਾ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਾਇਕੋਸਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗੀ।
