ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਤਾਕਤ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 42 ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ 183 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ) ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੈਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940, ਪਬਲਿਕ ਡੈਬਟ ਐਕਟ, 1944, ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ, 1948, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957; ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ, 1970, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988, ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ, 1999, ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ 42 ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
