ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨੁੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਸੀ-ਏ ਵਰਗ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਸੀ-ਬੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਬੀਸੀ-ਏ ਵਰਗ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਸੀ-ਬੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲਿਆਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
