ਚੰਡੀਗੜ 15 ਜੂਨ (ਪੀਤੰਬਰ ਸ਼ਰਮਾ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਜਿਮੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਇਨ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
